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जेएसएलपीएस कैडरों ने खोला मोर्चा: मानदेय में वृद्धि और बीमा सुरक्षा समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

नीलांबर-पीतांबरपुर (पलामू): झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तहत कार्यरत कैडरों ने बढ़ती महंगाई और लंबे समय से नगण्य मानदेय वृद्धि के विरोध में हुंकार भरी है। पलाश जेएसएलपीएस कैडर संघ, लेस्लीगंज के बैनर तले एकजुट हुए दर्जनों कैडरों ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और जेएसएलपीएस के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम) को एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा।

2017 से दे रहे सेवाएं, लेकिन आर्थिक तंगी से बेहाल

ज्ञापन सौंपते हुए संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे वर्ष 2017 से लगातार क्षेत्र में अपनी निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, फिर भी उनके पारिश्रमिक में कोई सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं की गई। कैडरों का कहना है कि मौजूदा मानदेय में इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में परिवार चलाना और अपने काम के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमण करना बेहद कठिन हो गया है।

अतिरिक्त कार्य का नहीं मिलता भत्ता

कैडर संघ ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त अन्य सरकारी व सामाजिक कार्यों का दायित्व भी दे दिया जाता है। क्षेत्र में आवागमन के लिए पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज और अन्य खर्च उन्हें अपनी जेब से उठाने पड़ते हैं। संघ ने कुशल कैडरों के लिए न्यूनतम 800 रुपये प्रतिदिन तथा अकुशल कैडरों के लिए 400 रुपये प्रतिदिन मानदेय तय करने की वकालत की है।

संघ की प्रमुख 5 सूत्री मांगें

  1. मानदेय वृद्धि: बढ़ती महंगाई के अनुपात में सभी कैडरों के मानदेय में तत्काल  वृद्धि की जाए।
  2. सीधा बैंक हस्तांतरण: मानदेय का भुगतान बिना किसी मध्यस्थ के सीधे कैडरों के व्यक्तिगत बैंक खातों में DBT के जरिए हो।
  3. समयबद्ध भुगतान: हर महीने की 10 तारीख तक मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
  4. भत्ता व्यवस्था: कार्यक्षेत्र में आवागमन के लिए यात्रा भत्ता और मोबाइल खर्च का अलग से प्रावधान किया जाए।
  5. सुरक्षा कवर: क्षेत्र में जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए सभी कैडरों के लिए 20 लाख रुपये के जीवन व दुर्घटना बीमा की व्यवस्था हो।

​संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी भरे और सहयोगात्मक लहजे में अधिकारियों से कहा है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो वे आगे के आंदोलन पर विचार करने को बाध्य होंगे। समय पर भुगतान और उचित मानदेय मिलने से कैडर आर्थिक तनाव से मुक्त होकर अपनी सेवाएं और बेहतर ढंग से दे सकेंगे।

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