मेदिनीनगर (पलामू): क्षेत्र में अवैध बालू के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकनी गांव से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय बालू माफियाओं और अवैध परिवहन में लिप्त सिंडिकेट के बीच हड़कंप मच गया है।
एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही थीं धज्जियां
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिकनी गांव के समीप राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों और सरकारी आदेशों की खुलेआम अनदेखी कर चोरी-छिपे नदियों से बालू का अवैध उत्खनन कर उसे ऊंचे दामों पर खपाने के लिए ले जाया जा रहा है। एनजीटी के कड़े दिशा-निर्देशों के बावजूद माफिया तत्वों द्वारा लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हुए यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था।
घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा
सूचना मिलने के तुरंत बाद तरहसी थाना पुलिस ने बिना वक्त गंवाए एक विशेष टीम का गठन किया और सिकनी गांव के लक्षित इलाके में छापेमारी की। पुलिस टीम को आते देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर (जिस पर अवैध बालू लदा हुआ था और पीछे एक ट्रॉली जुड़ी थी) को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को देखकर वाहन चालक और उससे जुड़े अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: एसडीपीओ
मामले की पुष्टि करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) प्रशांत कुमार ने बताया कि जब्त किए गए ट्रैक्टर को तरहसी थाने लाया गया है और संबंधित धाराओं के तहत अग्रिम कानूनी व विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
”अवैध खनन, परिवहन और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति या माफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की यह मुहिम केवल यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि आने वाले दिनों में अवैध बालू और पत्थर उत्खनन के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा।”
— प्रशांत कुमार, एसडीपीओ
लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र की विभिन्न नदियों और घाटों से रात के अंधेरे और सुबह तड़के बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खुफिया तंत्र को मजबूत कर ऐसे सभी ठिकानों और परिवहन मार्गों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि सरकारी राजस्व की चोरी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।
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