रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में झारखंड के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। चुनावी सरगर्मियों के बीच सरकार ने इस बैठक में कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। इन फैसलों का सीधा लाभ राज्य के छात्रों, मरीजों, सरकारी कर्मचारियों और शहरी क्षेत्र के मकान मालिकों को मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल का विस्तार
कैबिनेट ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को नया आयाम देते हुए चार जिलों—खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद—के सदर अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल मेडिकल सीटों में वृद्धि होगी, बल्कि इन जिलों के निवासियों को अपने ही क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
अवैध भवनों के लिए ‘नियमितीकरण’ का तोहफा
राजधानी सहित राज्य के विभिन्न शहरों में बिना अनुमति के बने भवनों को नियमित करने के लिए सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दी है।
- नया नियम: 2019 की नियमावली में संशोधन करते हुए अब 10 मीटर ऊंचाई तक के (G+2) भवनों को वैध किया जा सकेगा।
- दायरा: यह छूट अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर लागू होगी।
- शुल्क: आवासीय भवनों के लिए ₹10,000 और व्यावसायिक भवनों के लिए ₹20,000 का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मकान कानूनी पेचदगियों में फंसे थे।
शिक्षा और तकनीक पर जोर: ‘रोबोटिक्स फेस्टिवल’ की तैयारी
झारखंड के छात्रों को आधुनिक युग के लिए तैयार करने हेतु सरकार ने विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है:
- क्विज प्रतियोगिता: कक्षा 8 से लेकर पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए राज्यव्यापी विज्ञान एवं तकनीक क्विज का आयोजन होगा, जिसमें AI और रोबोटिक्स जैसे विषय मुख्य आकर्षण होंगे।
- रोबोटिक्स फेस्टिवल: राज्य में पहली बार तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा।
- गणित दिवस: प्रख्यात वैज्ञानिक सर ज्ञानचंद्र घोष के सम्मान में राज्यभर में विशेष रूप से ‘गणित दिवस’ मनाया जाएगा।
न्यायिक व्यवस्था और कर्मियों को लाभ
- विशेष अदालतें: एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए रांची, धनबाद और पलामू में विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी।
- डीए में वृद्धि: राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
हेमंत सोरेन कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट रूप से राज्य के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास को लक्षित करते हैं। जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम होगी, वहीं अवैध भवनों को वैध करने के फैसले से शहरी प्रशासन में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। तकनीक आधारित शिक्षा की पहल झारखंड के युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों के द्वार खोलने वाली साबित हो सकती है।
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