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झारखंड में गैस किल्लत पर सरकार सख्त: 10 दिनों में सामान्य होगी आपूर्ति, जमाखोरों पर गिरेगी गाज

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा; रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भारी बैकलॉग, विशेष आयोजनों के लिए मिलेंगे 3 कमर्शियल सिलेंडर 

रांची : राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी एलपीजी गैस की किल्लत और आपूर्ति की लचर व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को कडरू स्थित एसएफसी बिल्डिंग में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में साफ कर दिया गया कि गैस की कमी पैनिक बुकिंग और तकनीकी कारणों से हुई है, जिसे अगले 7 से 10 दिनों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा।

तीन शहरों में स्थिति गंभीर: 1.80 लाख से अधिक डिलीवरी पेंडिंग

​समीक्षा के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य के तीन बड़े औद्योगिक और रिहायशी शहरों में गैस वितरण की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अधिकारियों ने बताया कि:

  • रांची: 84,000 से अधिक बुकिंग लंबित हैं।
  • जमशेदपुर: 55,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को सिलेंडर का इंतजार है।
  • धनबाद: 49,000 से अधिक बैकलाग मामले दर्ज किए गए हैं।

​मंत्री ने गैस कंपनियों और वितरकों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि अतिरिक्त मैनपावर और वाहनों का उपयोग कर इस बैकलाग को एक सप्ताह के भीतर शून्य पर लाया जाए।

शादी-ब्याह के लिए विशेष राहत

​आम जनता को राहत देते हुए विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जिन घरों में शादी-विवाह या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उन्हें सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी।

​”विशेष अनुमति के तहत ऐसे परिवारों को 3 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता को अपने संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) के कार्यालय में एक साधारण आवेदन देना होगा।”

 

सड़क पर वितरण किया तो खैर नहीं, जमाखोरों पर होगी जेल

​डॉ. इरफान अंसारी ने गैस एजेंसियों को सख्त हिदायत दी कि सिलेंडर की डिलीवरी घर-घर (Home Delivery) सुनिश्चित की जाए। सड़क पर ट्रक खड़ा कर असुरक्षित और अव्यवस्थित तरीके से वितरण करने वाली एजेंसियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, विभाग को सूचना मिली है कि कुछ लोग कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को ऐसे ठिकानों पर छापेमारी करने और दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया है।

शिकायत के लिए जारी हुआ टोल-फ्री नंबर

​उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि बुकिंग के बाद तय समय सीमा में सिलेंडर नहीं मिलता है, तो ग्राहक चुप न बैठें।

  1. जिला स्तर पर: सीधे DSO कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करें।
  2. राज्य स्तर पर: विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बताएं।

​बैठक में विभाग के निदेशक, सभी जिलों के DSO और गैस कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कंपनियों ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि प्लांट से आपूर्ति बढ़ा दी गई है और जल्द ही स्थिति पटरी पर लौट आएगी।

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